प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, बोले- चारा घोटाले से भी बड़ी हो रही लूट

PRASHANT KISHORE

उजाला / देश

बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार और गठबंधन की सियासत को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने राज्य की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का खेल चल रहा है। उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार की तुलना लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के चर्चित चारा घोटाले से करते हुए दावा किया कि आज जिस पैमाने पर सरकारी धन की लूट हो रही है, वह पहले के घोटालों से भी बड़ी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले भी बिहार में घोटाले होते थे और उन पर खुलकर चर्चा होती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा सरकार के दौर में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले घोटाले होते थे और अब राज्य में राजा हरिश्चंद्र की सरकार आ गई है। उनके मुताबिक, सुशासन का दावा करने वाली सरकार में भी भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि, चारा घोटाले से भी अधिक भ्रष्टाचार होने का उनका दावा एक राजनीतिक आरोप है। इस संबंध में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई तुलनात्मक जांच रिपोर्ट या प्रमाणित आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।

BJP-JDU गठबंधन पर भी उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने अपने हमले में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी धीरे-धीरे जेडीयू और उसके नेतृत्व को राजनीतिक रूप से कमजोर कर रही है। उनके मुताबिक, बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूदा परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि जेडीयू की राजनीतिक ताकत लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते जेडीयू को धीरे-धीरे अपने प्रभाव में ले रही है। प्रशांत किशोर का यह बयान एनडीए के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जारी चर्चाओं को और हवा दे सकता है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर जेडीयू की राजनीतिक स्थिति और नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। नवंबर 2026 में उन्होंने जेडीयू के भविष्य और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर भी चिंता जताई थी।

43 लाख लोगों को घर देने के दावे पर भी घेरा

प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए जाने के बयान पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से पूछा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, तो उन लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? दरअसल, 22 नवंबर 2026 को बिहार में विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि राज्य में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अगस्त महीने में 11 लाख नए मकानों को मंजूरी दिए जाने की बात भी कही गई।

इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को जमीन पर जाकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वास्तविकता में केवल 28 हजार घर ही दिए गए हैं। उन्होंने सरकार से आवास योजना के लाभार्थियों के नाम और आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि जनता खुद तय कर सके कि सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 28 हजार मकानों का आंकड़ा प्रशांत किशोर का दावा है, जबकि प्रधानमंत्री ने 43 लाख परिवारों को आवास मिलने की बात कही है। दोनों आंकड़ों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए योजना के आधिकारिक लाभार्थी आंकड़ों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूरी होगी।

बिहार की राजनीति में बढ़ सकती है बयानबाजी

प्रशांत किशोर के इन बयानों को सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। उनके निशाने पर एनडीए सरकार का सुशासन मॉडल, बीजेपी-जेडीयू का गठबंधन और केंद्र तथा राज्य सरकार की विकास संबंधी उपलब्धियों के दावे भी हैं। खास बात यह है कि बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में विकास, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई हैं। वहीं प्रशांत किशोर इन्हीं दावों पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और सरकार आवास योजना के लाभार्थियों के आंकड़ों को लेकर क्या स्पष्टीकरण देती है। फिलहाल उनके बयान ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, सुशासन और एनडीए के भीतर राजनीतिक संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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