उजाला / देश
नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस और सोशल मीडिया कंपनी मेटा के बीच विवाद अब सड़क पर उतर आया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद कांग्रेस संगठन ने मेटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा कांग्रेस ने इसे राजनीतिक आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विवाद इतना बढ़ा कि 20 नवंबर को हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए गए। इसके बाद संगठन ने कंपनी को सात दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया।
एक घंटे के भीतर दो बड़े नेताओं के अकाउंट प्रतिबंधित
युवा कांग्रेस के मुताबिक, 19 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ ही समय के अंतराल पर भारत में विदहेल्ड (Withheld) कर दिए गए। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि आखिर किसके आदेश पर ये अकाउंट प्रतिबंधित किए गए और इसके पीछे कौन से कानूनी आधार थे? युवा कांग्रेस का आरोप है कि मेटा उसके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पोस्ट हटा रहा है। संगठन ने दावा किया कि कई बार बिना पूर्व सूचना के पोस्ट कुछ ही सेकंड में डिलीट कर दी जाती हैं और एक दिन में 10 से 15 पोस्ट तक हटाई गई हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मेटा के कार्यालयों तक पहुंचा विरोध
अकाउंट प्रतिबंधित होने के विरोध में तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जक्किडी शिवा चरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित मेटा कार्यालय परिसर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और कुछ गमले तोड़े जाने की खबर भी सामने आई। पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मुंबई और गुरुग्राम में भी मेटा से जुड़े कार्यालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन हुए। युवा कांग्रेस ने साफ किया कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ेगी।
सात दिन का अल्टीमेटम, चार बड़ी मांगें
21 नवंबर को युवा कांग्रेस ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए चार प्रमुख मांगें रखीं।
- पिछले छह महीनों में सरकारी आदेशों पर भारत में कितने अकाउंट प्रतिबंधित किए गए और कितने अब भी बंद हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
- राहुल गांधी का नाम लेने या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की आलोचना करने वाली पोस्ट पर कथित ऑटोमैटिक कार्रवाई का स्पष्टीकरण दिया जाए।
- विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाए गए गैरकानूनी प्रतिबंध हटाए जाएं।
- भारत के संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।
संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर अदालतों, सड़कों और मेटा के कार्यालयों में विरोध तेज किया जाएगा।
डिजिटल आजादी अभियान का भी किया जिक्र
युवा कांग्रेस ने अपने ‘डिजिटल आजादी अभियान’ का हवाला देते हुए कहा कि वह उन कंटेंट क्रिएटर्स, स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही है, जिनके अकाउंट या पोस्ट पर कथित रूप से अनुचित कार्रवाई हुई है। इस बीच, 20 नवंबर के विरोध प्रदर्शनों के बाद उदय भानु चिब और मनीष शर्मा के दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट फिर भारत में उपलब्ध होने की जानकारी युवा कांग्रेस ने साझा की। हालांकि, अकाउंट बहाल होने और विरोध प्रदर्शन के बीच सीधे संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मेटा ने क्या कहा?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा ने इस विवाद पर सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए वह कंटेंट प्रतिबंधित करता है। वहीं, युवा कांग्रेस का कहना है कि कंपनी को प्रतिबंध लगाने के आदेश और उनके कानूनी आधार सार्वजनिक करने चाहिए। अब इस पूरे विवाद में सात दिन की समयसीमा अहम हो गई है। सवाल यह है कि क्या मेटा युवा कांग्रेस की मांगों पर जवाब देगा या यह टकराव अदालत और राजनीतिक विरोध तक पहुंचेगा? फिलहाल सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकारी आदेशों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।
