दिल्ली में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर! एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं

DELHI

उजाला / देश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने और दूसरे सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने वाले लोगों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर ‘जन सेवा केंद्र’ के रूप में विकसित करने जा रही है। इन केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जहां संपत्ति पंजीकरण से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रमाण-पत्र और सोसायटी के पंजीकरण जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने और इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के मुताबिक, जन सेवा केंद्रों को विकसित करने के लिए इसी महीने निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नए स्वरूप में बदलना है।

PPP मॉडल पर तैयार होंगे आधुनिक जन सेवा केंद्र

दिल्ली सरकार इस परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर लागू करेगी। इसके तहत निजी कंपनियां या एजेंसियां कार्यालयों का बुनियादी ढांचा तैयार करने, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और फ्रंट ऑफिस के कर्मचारियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संभालेंगी। हालांकि, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े कानूनी और वैधानिक अधिकार पूरी तरह सरकारी अधिकारियों के पास ही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम प्रक्रिया, दस्तावेजों की आधिकारिक जांच और प्रशासनिक निर्णय सरकार के अधिकारी ही लेंगे। निजी कंपनियों को निर्धारित सेवा मानकों के तहत काम करना होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलेगी।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत कम होगी। जन सेवा केंद्रों को तहसील और एसडीएम कार्यालयों की सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।

इन केंद्रों पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है:

  • प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री और दस्तावेजों का पंजीकरण।
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन और संबंधित प्रमाण-पत्र।
  • विभिन्न सरकारी और वैधानिक प्रमाण-पत्र।
  • सोसायटी का पंजीकरण।
  • भूमि और राजस्व प्रशासन से जुड़ी सेवाएं।

इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे अलग-अलग सेवाओं के लिए आवेदन और प्रक्रिया को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी होंगी सुविधाएं

जन सेवा केंद्रों में लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक वेटिंग एरिया, डिजिटल हेल्प डेस्क, मैनुअल सहायता काउंटर और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था होगी। टोकन आधारित कतार प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने की परेशानी से राहत मिल सके। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हर सरकारी सेवा के लिए निर्धारित समयसीमा तय होगी, ताकि आवेदकों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। इन कार्यालयों को प्री-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे निर्माण और मौजूदा भवनों में बदलाव का काम अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकेगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि कार्यालयों के आधुनिकीकरण के दौरान नियमित रजिस्ट्री का काम प्रभावित न हो।

पहले 22 से बढ़ाकर 39 किए गए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सितंबर 2026 में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 कर दी थी। अब राजधानी की सभी 39 राजस्व उपमंडलों में एक-एक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की व्यवस्था की गई है। इसके बाद इन कार्यालयों को आधुनिक जन सेवा केंद्रों में बदलने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकारी सेवाएं केवल उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सरल, समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से जनता तक पहुंचाना भी जरूरी है।

भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगेगी लगाम?

दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि टेंडर प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है और जन सेवा केंद्रों में निर्धारित समयसीमा का कितना पालन होता है। यदि यह व्यवस्था तय समय पर लागू होती है, तो दिल्ली के लाखों लोगों को संपत्ति पंजीकरण और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। अब निगाहें टेंडर प्रक्रिया और परियोजना के जमीन पर उतरने पर टिकी हैं।

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