माड़ो बांध की नहर में कटान से किसानों की फसल जलमग्न, धान और गेहूं की बुवाई बर्बाद

CHITRAKOOT

उजाला / उत्तरप्रदेश

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की कथित लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। माड़ो बांध से जुड़ी मुख्य नहर में नौबस्ता और खांच गांव के बीच कटान होने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। इसके चलते किसानों की कटी हुई धान की फसल और गेहूं की बुवाई किए गए खेत जलमग्न हो गए हैं। अचानक खेतों में पानी भरने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। घटना के बाद प्रभावित किसानों में नाराजगी है और उन्होंने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

बिना मरम्मत नहर में पानी छोड़ने का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माड़ो बांध की मुख्य नहर में पहले से कटान की समस्या मौजूद थी। आरोप है कि सिंचाई विभाग के ठेकेदार और संबंधित अवर अभियंता ने नहर की आवश्यक मरम्मत और सफाई का काम पूरा कराए बिना ही बीती रात नहर में पानी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नहर में पानी का दबाव बढ़ने के बाद नौबस्ता और खांच के बीच कटान वाले हिस्से से पानी बाहर निकलने लगा। देखते ही देखते पानी आसपास के खेतों में फैल गया। इससे खेतों में रखी धान की कटी फसल और गेहूं की बुवाई वाले खेतों में पानी भर गया। हालांकि, इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष और घटना की तकनीकी जांच सामने आना अभी बाकी है।

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, आर्थिक संकट की चिंता

खेतों में पानी भरने से किसानों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ धान की कटी फसल पानी में भीगने से खराब होने का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ गेहूं की बुवाई किए गए खेतों में जलभराव से बीज सड़ने और फसल के अंकुरण पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। किसानों के लिए यह नुकसान ऐसे समय में हुआ है, जब खरीफ की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन की तैयारियां चल रही हैं। खेती में पहले ही बीज, खाद, डीजल और मजदूरी पर काफी खर्च हो चुका है। ऐसे में खेतों में पानी भरने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि यदि नहर की समय रहते मरम्मत करा दी जाती और कटान वाले हिस्से को दुरुस्त करने के बाद ही पानी छोड़ा जाता, तो इस नुकसान से बचा जा सकता था।

किसानों ने की पांच प्रमुख मांगें

घटना से नाराज किसानों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसानों की प्रमुख मांगें हैं:

  1. नहर के कटान वाले हिस्से की तत्काल मरम्मत कराकर पानी का रिसाव रोका जाए।
  2. राजस्व विभाग की टीम से प्रभावित खेतों और फसलों का स्थलीय सर्वे कराया जाए।
  3. फसल नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।
  4. बिना मरम्मत नहर में पानी छोड़ने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
  5. जांच में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।

सिंचाई विभाग की जवाबदेही पर बड़ा सवाल

माड़ो बांध की मुख्य नहर किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में नहर की नियमित निगरानी, समय पर मरम्मत और पानी छोड़ने से पहले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है। यदि नहर में पहले से कटान मौजूद था, तो मरम्मत से पहले पानी छोड़ने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया, इसकी जांच जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या संबंधित विभाग प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आगे आएगा या किसान अपनी मेहनत और पूंजी गंवाने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर होंगे?

फिलहाल प्रभावित किसानों को प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और न्याय की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किसानों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

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