उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत की तैयारी है। योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) और बोनस देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने की संभावना है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। वहीं, कर्मचारियों को 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस मिलने की भी उम्मीद है।
18 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को मिल सकता है लाभ
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख राज्य कर्मचारी और 6 लाख पेंशनर लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार की ओर से दिवाली से पहले इसका ऐलान किए जाने की तैयारी की जा रही है। बोनस और बढ़े हुए DA से कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम राशि और भुगतान की तारीख सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसे में फिलहाल इसे सरकार की तैयारी और प्रस्ताव के तौर पर देखा जा रहा है।

आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है। आधिकारिक UPCOS पोर्टल पर भी चार स्तरों में न्यूनतम पारिश्रमिक की व्यवस्था बताई गई है।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार—
- श्रेणी-1: 40,000 रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-2: 25,000 रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-3: 22,000 रुपये प्रतिमाह
- श्रेणी-4: 20,000 रुपये प्रतिमाह
रिपोर्ट के मुताबिक, विभागों में करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल करने पर यह संख्या करीब 3.50 लाख से अधिक हो सकती है।
सितंबर से लाभ, नवंबर में मिल सकता है बढ़ा भुगतान
रिपोर्ट्स के अनुसार, आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े हुए मानदेय का लाभ सितंबर से दिए जाने की तैयारी है। ऐसे में अक्टूबर का संशोधित मानदेय नवंबर में भुगतान के दौरान मिलने की संभावना है। सितंबर के एरियर को लेकर भी भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि, अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
हर महीने 5 तारीख तक मानदेय, महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश
UPCOS की व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान को नियमित करने पर भी जोर दिया गया है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, कर्मचारियों का भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। कर्मचारी संगठनों ने भी मानदेय और सुविधाओं में सुधार की पहल का स्वागत किया है।
दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिल सकती है आर्थिक राहत
अगर सरकार प्रस्तावित DA, बोनस और आउटसोर्स मानदेय से जुड़े फैसलों को मंजूरी देती है, तो दिवाली से पहले बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। फिलहाल सभी फैसलों पर अंतिम आदेश का इंतजार है। आधिकारिक घोषणा के बाद ही भुगतान की तारीख, एरियर और अन्य शर्तों की पूरी तस्वीर साफ होगी।
