उजाला / देश
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (19 नवंबर 2026) को देश के उद्योग जगत को एक अहम संदेश देते हुए पूछा कि सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और आम लोगों को आयकर में बड़ी राहत देने के बाद क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है? क्या उद्योगों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबार और आम लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इनका लाभ कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन और शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। FICCI अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस कार्यक्रम में देश-विदेश के उद्योगपति, कंपनियों के प्रमुख, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का किया जिक्र
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार की आर्थिक नीतियों और टैक्स सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स देनदारी शून्य करने के प्रावधान का भी जिक्र किया।
इसके बाद पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि जब सरकार ने इतनी बड़ी राहत दी, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया? उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि क्या उद्योग जगत की सोच यही है कि ‘मोदी जी आप कर दीजिए, हम देख लेंगे।’प्रधानमंत्री के इस सवाल पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी गूंज उठी। हालांकि, इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने उद्योग जगत को टैक्स राहत का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने और रोजगार बढ़ाने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई।
आम लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ाने का दावा
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने आयकर में बड़ी राहत देने का फैसला ऐसे समय में किया, जब उद्योग जगत को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद थी। टैक्स में राहत से आम लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचा है, जिससे उनकी खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है। इसका सीधा असर बाजार की मांग और कारोबार पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि GST सुधारों के जरिए भी कई उत्पादों पर टैक्स कम किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी लाभ हुआ है।
आठ महीने से एक हफ्ते में पहुंचा रिफंड
प्रधानमंत्री ने आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे और कभी-कभी आठ महीने तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड की व्यवस्था को आसान बनाया गया है और कई मामलों में एक सप्ताह के भीतर रिफंड मिल रहा है। उन्होंने इस बदलाव को टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता और करदाताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया।
उद्योग जगत को दिया विकसित भारत का संदेश
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से अगले 20 वर्षों की योजनाओं में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए घरेलू विनिर्माण, निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना होगा और देश की आर्थिक मजबूती में अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। कुल मिलाकर, FICCI के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संदेश स्पष्ट रहा कि सरकार टैक्स में राहत और कारोबार को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन अब उद्योग जगत को भी इसका लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाने, बेहतर वेतन देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी।
