उजाला / देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित राष्ट्रीय लोकदल (RLD) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर के बाहर झाड़ू लगाकर सांकेतिक विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बलपूर्वक हटाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी भी देखने को मिली। अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन अपने ‘दस्तक दो अभियान’ और ‘गोरिल्ला घेराव’ के तहत आयोजित किया। उनका कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अपने अधिकार और नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उन्होंने RLD कार्यालय के बाहर झाड़ू लगाकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया।
2018 की भर्ती और आरक्षण विसंगति का मामला
दरअसल, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 को लेकर अभ्यर्थियों का विवाद लंबे समय से जारी है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों और पात्रता संबंधी छूट को लागू करने में विसंगतियां हुईं। उनका दावा है कि पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार लाभ नहीं मिला। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करते हुए भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इसके साथ ही पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए स्पष्ट समय-सारिणी घोषित की जाए। आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की मांग भी उठाई है। हालिया प्रदर्शनों में अभ्यर्थियों ने लगभग 23 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि वर्षों से लंबित इस मामले का समाधान जल्द होना चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनका अधिकार मिल सके।
जयंत चौधरी से केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने की मांग
RLD कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के पीछे अभ्यर्थियों की एक बड़ी वजह पार्टी नेतृत्व के माध्यम से अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाना भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि RLD प्रमुख जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभ्यर्थियों की समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने उठाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अलग-अलग राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नेताओं के सामने अपनी मांग रख चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। अब वे चाहते हैं कि राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप हो और वर्षों से लंबित भर्ती विवाद का निस्तारण किया जाए।
पुलिस की कार्रवाई से बढ़ी नाराजगी
प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ और नारेबाजी के बीच पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के बाहर से हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को बलपूर्वक उठाकर वहां से हटाया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के बावजूद उन्हें जबरन हटाया गया। अभ्यर्थियों ने साफ किया कि पुलिस की कार्रवाई से उनका आंदोलन कमजोर नहीं होगा। जब तक संशोधित परिणाम जारी करने, आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
आठ साल से नियुक्ति का इंतजार, कब मिलेगा समाधान?
68,500 शिक्षक भर्ती का विवाद अब केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आरक्षण के नियमों के पालन और अभ्यर्थियों के भविष्य से भी जुड़ गया है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, RLD कार्यालय के बाहर हुआ यह प्रदर्शन एक बार फिर बताता है कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी और केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई अभ्यर्थियों की आवाज पर कोई पहल होती है या उन्हें अपने हक के लिए आंदोलन का रास्ता आगे भी जारी रखना पड़ेगा।
