उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ में दिनदहाड़े हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई एक बार फिर तेज हो गई है। सआदतगंज के ब्राह्मणी टोला में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार, 12 नवंबर को एक बार फिर बुलडोजर पहुंचा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम दो बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ दोपहर करीब तीन बजे मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी LDA ने आरोपी के मकान के बाहर बुलडोजर चलाया था, लेकिन उस समय मुख्य रूप से बाउंड्रीवॉल का हिस्सा ही गिराया गया था। कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी। परिवार की मांग थी कि आरोपी के मकान में मौजूद सभी अवैध निर्माणों की निष्पक्ष जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 26 अक्टूबर 2026 की सुबह लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी टोला में दो पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की वजह चबूतरे के निर्माण और पार्किंग को लेकर बताई गई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि ऋषभ शुक्ला अपने घर से पिस्तौल लेकर आया और दूसरे परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस गोलीबारी में शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, फिर क्यों पहुंचा बुलडोजर?
तिहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने 27 अक्टूबर की रात आरोपी के मकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। LDA की टीम ने मकान को सील करने के साथ उसकी बाउंड्रीवॉल के उस हिस्से को गिराया था, जो सड़क और सरकारी जमीन की सीमा में आ रहा था। अधिकारियों की ओर से मकान का स्वीकृत भवन मानचित्र भी मांगा गया था। शुरुआती जांच में भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं होने की बात सामने आई थी।
हालांकि, जमीन के मालिकाना हक को लेकर बाद में स्थिति कुछ जटिल हो गई। LDA ने 31 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) मशीन से मकान और आसपास की जमीन की पैमाइश कराई। इसके बाद 3 और 4 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों में मकान के मुख्य हिस्से को निजी पैतृक जमीन पर बताया गया, जबकि आसपास की कुछ जमीन और बाहरी निर्माण को लेकर जांच जारी रहने की जानकारी सामने आई। LDA ने मकान के वास्तविक निर्माण और जमीन की स्थिति की पुष्टि के लिए रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर से तकनीकी जांच कराने की भी तैयारी की थी। ऐसे में 12 नवंबर को दोबारा शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि LDA किन हिस्सों को अवैध निर्माण मानकर ध्वस्त कर रहा है और जांच के आधार पर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा।
पीड़ित परिवार ने की थी सख्त कार्रवाई की मांग
घटना के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। परिवार ने पुलिस पर पहले की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने मामले में कथित लापरवाही के आरोपों के बाद सआदतगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य और कश्मीरी मोहल्ला चौकी प्रभारी अजय चौरसिया को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे।
डीजीपी ने भी पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात
हत्याकांड के पांचवें दिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम सजा, सुरक्षा और जल्द न्याय दिलाने की मांग रखी थी। अधिकारियों ने मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कराने और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था।
अब आगे क्या होगा?
गुरुवार को दो बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ LDA की दोबारा कार्रवाई ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। स्थानीय लोगों की निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार बुलडोजर केवल बाहरी हिस्सों तक सीमित रहेगा या जांच में अवैध पाए गए अन्य निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मकान के हर हिस्से को अवैध घोषित किए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। LDA की कार्रवाई संबंधित निर्माण, स्वीकृत मानचित्र और जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर ही आगे बढ़नी चाहिए। लखनऊ के इस तिहरे हत्याकांड ने कानून-व्यवस्था, स्थानीय विवादों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अब पीड़ित परिवार को इंतजार है कि उसे सिर्फ कार्रवाई का भरोसा ही नहीं, बल्कि न्याय भी मिले।
