महिला आरक्षण पर फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा

उजाला / देश

नई दिल्ली: देश की राजनीति में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की नई तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। खास बात यह है कि प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ करना है।

361 वोट जुटाने का दावा, 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत की उम्मीद

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक आवश्यक बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक हासिल कर सकता है। हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार के सामने लोकसभा में 361 वोटों का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती है। वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में विपक्षी दलों का समर्थन और सांसदों की मौजूदगी इस विधेयक के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अप्रैल में गिर चुका है महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। लेकिन लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार को झटका लगा था। उस समय विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। कुल 528 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि विधेयक पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए इसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। विपक्ष की प्रमुख चिंता यह थी कि परिसीमन की प्रक्रिया से राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से अप्रैल में सरकार का प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।

850 सीटों वाली लोकसभा का क्या है पूरा प्लान?

सरकार के नए प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात सामने आई है। इसके तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनका मानना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। प्रस्तावित व्यवस्था में परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।

2029 के चुनाव से पहले लागू करना चाहती है सरकार

दरअसल, संसद ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 106वां संविधान संशोधन पारित किया था। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि, कानून में इसके लागू होने को जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। अब सरकार इस प्रक्रिया को तेज करते हुए 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। इसके लिए संविधान में जरूरी बदलाव करना होगा।

मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं होना भी चर्चा में

इस पूरे घटनाक्रम में संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं हुआ। पीटीआई के मुताबिक, यह अवधि 91 दिनों तक पहुंच चुकी है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस और नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।

फिलहाल सरकार की रणनीति और विपक्ष का रुख आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। यदि यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो भारतीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने की समयसीमा और परिसीमन की प्रक्रिया पर अंतिम तस्वीर विधेयक के पारित होने और संबंधित कानूनी बदलावों के बाद ही साफ होगी।