उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को आपदा मित्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के सदस्यों ने परिवर्तन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने पहले से की गई बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। दरअसल, आपदा मित्रों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से वे सरकार और प्रशासन के निर्देश पर आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं के अनुरूप न तो उन्हें नियमित रोजगार की सुरक्षा मिल रही है और न ही पर्याप्त मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं दी जा रही हैं।
2018 से आपदाओं में दे रहे सेवाएं, फिर भी नहीं मिला स्थायी दर्जा
एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक, वर्ष 2018 में आपदा मित्रों को प्रशिक्षण देने के साथ आईडी कार्ड और आवश्यक किट उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद से वे लगातार प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। बाढ़, भूकंप और कोरोना महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग किया। इसके अलावा कुंभ, माघ मेला, सावन मेला और गणतंत्र दिवस परेड जैसे बड़े आयोजनों में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती रही है। आपदा मित्रों का कहना है कि वे केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अग्नि सचेतक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक औपचारिक रूप से सरकारी आपदा कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है।
20 लाख रुपये का बीमा और 26,910 रुपये मासिक वेतन की मांग
प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राज किशोर ने कहा कि आपदा मित्रों को जोखिम भरे हालात में काम करना पड़ता है। कई बार राहत और बचाव अभियान के दौरान उनकी जान भी खतरे में रहती है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला बीमा सुरक्षा कवच पर्याप्त नहीं है। एसोसिएशन ने सरकार से मौजूदा 5 लाख रुपये की बीमा राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी आपदा मित्रों को 26,910 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि आपदा मित्रों को केवल जरूरत पड़ने पर बुलाए जाने वाले स्वयंसेवक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप औपचारिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि आपदा मित्र योजना के तहत स्वयंसेवकों को आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, प्रदेश में 10,200 से अधिक आपदा मित्रों और आपदा सखियों को एसडीआरएफ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।
ईएसआई, पीएफ और रिटायरमेंट सुविधाओं की भी मांग
एसोसिएशन ने अपनी मांगों में केवल वेतन और बीमा को ही शामिल नहीं किया है, बल्कि आपदा मित्रों और आपदा सखियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा की मांग भी उठाई है। संगठन चाहता है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), भविष्य निधि (PF) और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ उपलब्ध कराए जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार उनसे लगातार प्रशासनिक और जनसुरक्षा से जुड़े कार्य ले रही है तो उन्हें भी कर्मचारियों की तरह जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। संगठन ने सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सुरक्षित विद्यालय अभियान और अग्निशमन विभाग से जुड़े कार्यों में भी आपदा मित्रों की सेवाएं लेने की मांग की है।
नए आईडी कार्ड, ड्रेस और डिजिटल प्रमाणपत्र की मांग
आपदा मित्रों ने सरकार के सामने पहचान और कार्य संबंधी सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराना, डीजी लॉकर में प्रमाणपत्र जारी करना और डिजिटल नंबर वाले नए पहचान पत्र देना शामिल है। इसके अलावा संगठन ने मानसून का मौसम शुरू होने से पहले सभी आपदा मित्रों को निर्धारित ड्रेस और जरूरी उपकरणों वाली किट उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आपदा के समय प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा उपकरण बेहद जरूरी हैं।
सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
आपदा मित्रों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और कई बार सरकार तथा संबंधित अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाई जा चुकी हैं। इससे पहले भी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और राहत आयुक्त को संबोधित पत्र के माध्यम से मानदेय, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार आपदा मित्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और वर्षों से आपदा प्रबंधन में सहयोग कर रहे इन स्वयंसेवकों को वेतन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ कब तक मिल पाता है।
