उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में करीब 15 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के नाम पर सरकारी खजाने से बड़ी रकम निकाल ली गई, जबकि कई स्थानों पर जमीन पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। संजय सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई परियोजनाओं में बिना वास्तविक काम किए भुगतान किए जाने की शिकायतें हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है और केंद्र की जांच एजेंसियां भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही हैं।
पानी की टंकियां गिरने और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
संजय सिंह ने अपने आरोपों के समर्थन में कासगंज, बरेली, सीतापुर और बस्ती में पानी की टंकियां गिरने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था, उनमें निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई में कथित अनियमितताओं और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से सामग्री खरीदने के आरोप भी लगाए। बरेली में टंकी निर्माण से जुड़ी कंपनी को हैदराबाद में करोड़ों रुपये का टेंडर मिलने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। सांसद ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने भाजपा को 60 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि जब कंपनी के कामकाज और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसे सरकारी परियोजनाओं में काम कैसे मिल रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना बाकी है।
ED की जांच और 14 सितंबर की रिपोर्ट का मुद्दा
संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि 14 सितंबर को ED ने जल शक्ति विभाग से कथित भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि जब जांच एजेंसी के पास जानकारी पहुंच चुकी है, तो संबंधित कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है।
जल जीवन मिशन के आंकड़े भी चर्चा में
गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में वित्तीय अनियमितताओं और खराब गुणवत्ता के कामों को लेकर केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़े भी पहले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिसंबर 2025 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की कुल 17,036 शिकायतें दर्ज हुई थीं। इनमें उत्तर प्रदेश की 14,264 शिकायतें शामिल थीं, जो कुल शिकायतों का करीब 84 प्रतिशत थीं। केंद्र को दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14,212 शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी थी, जबकि 52 मामलों में जांच जारी थी। इन शिकायतों के संबंध में 171 विभागीय अधिकारियों, 120 ठेकेदारों और 143 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी गई थी। हालांकि, ये आंकड़े संजय सिंह के 15 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले को प्रमाणित नहीं करते, बल्कि योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों का व्यापक दायरा दिखाते हैं।
गोरखपुर की घटना पर भी सरकार को घेरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने गोरखपुर की घटना का मुद्दा उठाते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि सरकार इस संवेदनशील मामले में परिवार को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने बिना पूरी जांच के हत्या का आरोप लगाने और हादसे को राजनीतिक मुद्दा बनाने पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज जारी कर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई।
अब सरकार और जांच एजेंसियों के जवाब पर नजर
जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता, भुगतान, टेंडर प्रक्रिया और कंपनियों की जवाबदेही से जुड़े सवाल सीधे आम जनता के हितों से जुड़े हैं। संजय सिंह के 15 हजार करोड़ रुपये के आरोपों पर राज्य सरकार, संबंधित विभाग और नामित कंपनियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इन आरोपों को जांच में साबित हुआ भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और जांच एजेंसियां मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं।
