उजाला / उत्तरप्रदेश
कानपुर। शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में अवैध और मानकों को ताक पर रखकर बनाई गई बहुमंजिला इमारतों पर अब कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने पूरे शहर में भवनों की जांच कराने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत न केवल निर्माणाधीन अपार्टमेंट बल्कि पहले से बनकर तैयार हो चुकी और जिनमें लोग रह रहे हैं, ऐसी इमारतों की भी पड़ताल की जाएगी। खासतौर पर यह देखा जाएगा कि भवन निर्माण में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन हुआ है या नहीं। साथ ही आग लगने जैसी आपात परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं।
पुलिस कमिश्नर के पत्र पर गठित हुई पांच सदस्यीय कमेटी
इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की ओर से केडीए को पत्र भेजा गया था। इसके बाद केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता केडीए सचिव अभय पांडेय करेंगे। इसमें एडीएम सिटी, अपर नगर आयुक्त, पुलिस उपायुक्त पूर्वी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह संयुक्त कमेटी शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वे कर इमारतों की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। कमेटी को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जांच के दौरान भवनों के स्वीकृत नक्शे, निर्माण की अनुमति, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं और आपातकालीन निकासी के रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
फायर सेफ्टी से लेकर इमरजेंसी एग्जिट तक होगी जांच
जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होगा। बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के उपकरण, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीढ़ियां, आपातकालीन निकास द्वार और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था की पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि संकरी गलियों में बनी इमारतों तक दमकल की गाड़ियां पहुंच सकती हैं या नहीं। निर्माणाधीन भवनों में यदि निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित बिल्डरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें नियमों के मुताबिक निर्माण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं, जिन इमारतों में पहले से परिवार रह रहे हैं, उनके मामले में अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि कार्रवाई के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।
स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त निर्माण पर लगेगा जुर्माना
केडीए की जांच में यदि किसी बिल्डर ने स्वीकृत नक्शे से हटकर अतिरिक्त निर्माण कराया है या बिना अनुमति के भवन का विस्तार किया है, तो संबंधित अवैध हिस्से पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस देने के साथ आवश्यकतानुसार आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
अग्निकांड के बाद पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में हुए अग्निकांड ने शहर की भवन निर्माण व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद जांच में अपार्टमेंट के निर्माण और स्वीकृत नक्शे को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। इसके बाद केडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू किया। 16 नवंबर को प्रवर्तन जोन-1ए में चार इमारतों को सील किया गया। वहीं, अन्य इलाकों में भी बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पीटीआई की 18 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पटकापुर, कर्नलगंज, चमनगंज और बेकनगंज समेत विभिन्न इलाकों में करीब 10 इमारतों को सील किया जा चुका था।
कई घनी आबादी वाले इलाके जांच के दायरे में
इस अभियान में उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां संकरी गलियों के बीच बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पटकापुर के अलावा चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, हीरामन का पुरवा, प्रेमनगर, डिप्टी का पड़ाव, बंगाली मोहाल, गिलिस बाजार और चौक जैसे क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों की पड़ताल की तैयारी है। पुलिस की ओर से 63 बिल्डरों की सूची तैयार किए जाने की भी खबर सामने आई है। दरअसल, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में दमकल की गाड़ियों का मौके तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में भवनों में पर्याप्त निकास द्वार, सुरक्षित सीढ़ियां और आग बुझाने के उपकरण नहीं होने पर बड़ा हादसा हो सकता है।
अब जिम्मेदारों की भी तय होगी जवाबदेही
केडीए की पांच सदस्यीय कमेटी की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि शहर में कितनी इमारतें स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बनी हैं और कितनी जगह नियमों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही, निर्माण के दौरान संबंधित विभागों की निगरानी और सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माणों को चिह्नित करना नहीं, बल्कि अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। अब देखना होगा कि एक सप्ताह में आने वाली जांच रिपोर्ट के बाद केडीए कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और अवैध निर्माण कराने वाले बिल्डरों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
