उजाला / देश
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवैध बालू खनन का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव स्थित बागे नदी के डीघरी घाट पर कथित तौर पर पर्यावरणीय नियमों और खनन संबंधी दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर बालू निकाले जाने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी की मुख्य जलधारा के बीच भारी-भरकम पोकलैंड मशीनें उतारकर दिन-रात खनन कराया जा रहा है। वहीं, बालू से लदे ओवरलोड वाहन भी बिना किसी प्रभावी रोक-टोक के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के इन आरोपों ने खनन विभाग और जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि डीघरी घाट पर नियमों के विपरीत खनन हो रहा है, तो संबंधित अधिकारियों की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
नदी की मुख्य धारा में मशीनें उतारने का आरोप
ग्रामीणों के मुताबिक, डीघरी घाट पर खनन का काम सामान्य गतिविधियों की तरह लगातार जारी है। आरोप है कि बालू निकालने के लिए नदी के भीतर पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि मौके पर इस तरह की गतिविधि की पुष्टि होती है, तो यह जांच का विषय होगा कि खनन पट्टे की शर्तें, पर्यावरणीय स्वीकृति और अनुमोदित माइनिंग प्लान इसका समर्थन करते हैं या नहीं। नदी की प्राकृतिक जलधारा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ केवल खनन तक सीमित मामला नहीं है। इससे नदी के प्रवाह, तलछट के संतुलन, तटों की स्थिरता और आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। ऐसे में खनन की वास्तविक स्थिति का तकनीकी निरीक्षण जरूरी है।
NGT के दिशा-निर्देश और खनन नियम क्या कहते हैं?
बालू खनन को लेकर केंद्र सरकार की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस-2020 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इनमें नदी की जलधारा, तटों की सुरक्षा, खनन की गहराई, निर्धारित क्षेत्र और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखकर खनन करने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के खनिज नियमों में भी नदी तल में खनन की गहराई और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रावधान हैं। नियमों के अनुसार, नदी तल में तीन मीटर या जलस्तर तक, जो भी कम हो, उससे अधिक गहराई में खनन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जलधारा के भीतर सक्शन मशीन या लिफ्टर के जरिए खनन प्रतिबंधित है। इसलिए डीघरी घाट पर मशीनों के इस्तेमाल की प्रकृति और अनुमति की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
ओवरलोड वाहनों से सड़क और सुरक्षा पर भी खतरा
ग्रामीणों ने केवल नदी में खनन ही नहीं, बल्कि बालू की ढुलाई में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घाट से निकलने वाले बालू लदे वाहन क्षमता से अधिक वजन लेकर सड़कों पर दौड़ते हैं। इससे ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। गौरतलब है कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी खनन विभाग के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक और प्रवर्तन एजेंसियों की भी है। केंद्र सरकार के अनुसार, अनियंत्रित बालू खनन से नदी तल का क्षरण, भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी का कटाव और जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच सकता है।
खनिज अधिकारी बोले- जांच करवा रहे हैं
इस पूरे मामले को लेकर जब खनिज अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। हालांकि, अभी तक डीघरी घाट पर कथित अनियमितताओं की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है या अधिकारी वास्तव में मौके पर पहुंचकर खनन की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। जांच में पट्टे की वैधता, पर्यावरणीय स्वीकृति, मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति, खनन की निर्धारित सीमा और वाहनों की ओवरलोडिंग जैसे बिंदुओं की पड़ताल जरूरी होगी। फिलहाल ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
