पंचायत चुनाव की मांग पर लखनऊ में बवाल, मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर फेंके मिठाई के डिब्बे

LUCKNOW

उजाला / उत्तरप्रदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधियों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले प्रदेशभर से आए ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब नाराज प्रतिनिधियों ने मंत्री के आवास की ओर मिठाई के डिब्बे फेंकने शुरू कर दिए। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया।

‘गांव की सरकार नहीं तो विधानसभा की सरकार नहीं’ के लगाए नारे

प्रदर्शन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने ‘गांव की सरकार नहीं तो विधानसभा की सरकार नहीं’ और ‘पंचायत चुनाव जल्द करवाओ’ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकार चुनाव की तारीख घोषित नहीं कर रही है। इससे गांवों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका और विकास कार्यों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार ने कहा कि 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने निवर्तमान प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब यह अवधि भी समाप्ति की ओर है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की लगभग 13 करोड़ ग्रामीण आबादी और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे करीब आठ लाख संभावित प्रत्याशी चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिनिधियों का आरोप है कि चुनाव में देरी से ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

संविधान का हवाला देकर उठाई चुनाव कराने की मांग

पंचायत प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान के भाग-9 का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 243-E पंचायतों के पांच वर्षीय कार्यकाल और समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था करता है, जबकि अनुच्छेद 243-K पंचायत चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। उनका कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायतों का गठन और चुनाव निर्धारित समयसीमा में होना चाहिए।

चुनाव में देरी के पीछे आरक्षण प्रक्रिया भी अहम

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2021 में हुए पंचायत चुनावों के बाद ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी थी। यह व्यवस्था गांवों में सामान्य प्रशासनिक कामकाज जारी रखने के लिए की गई थी। वहीं, पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के निर्धारण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया भी चुनाव की तैयारियों में अहम मानी जा रही है। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।

अब पंचायत अधिकार संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव कराने को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पंचायत चुनाव की तारीखों और पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करे, ताकि गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से मजबूत किया जा सके।

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