दिल्ली में इलेक्ट्रिक भारी वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत, नांगलोई बस डिपो में बनेगा चार्जिंग स्टेशन

DELHI

उजाला / देश

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। राजधानी में अब केवल इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि बसों, ट्रकों और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नांगलोई बस डिपो में नया चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना सामने आई है। दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (DTIDC) ने इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है। इस परियोजना पर करीब 3.62 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 120 दिनों की समयसीमा तय की गई है। इस स्टेशन के बनने से पश्चिमी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खासतौर पर उन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और वाहन संचालकों को राहत मिल सकती है, जिन्हें भारी वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की तलाश रहती है।

240 किलोवाट क्षमता के चार्जर लगाने की तैयारी

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू भारी वाहनों के लिए हाई-पावर चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल है। द्वारका सेक्टर-22, नरेला और ओखला जैसे स्थानों पर भी व्यावसायिक एवं भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इन परियोजनाओं के तहत 240 किलोवाट क्षमता वाले उच्च शक्ति के चार्जर लगाने की योजना है। सामान्य चार्जिंग सुविधाओं की तुलना में ऐसे चार्जर अधिक पावर उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे उपयुक्त तकनीकी क्षमता वाली गाड़ियों की बैटरी कम समय में चार्ज हो सकती है। इससे ट्रकों और बसों जैसे बड़े वाहनों के संचालन में लगने वाला चार्जिंग समय कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार की 2026-27 की योजना संबंधी दस्तावेज में द्वारका सेक्टर-22, नरेला और ओखला की परियोजनाओं का भी उल्लेख है। दस्तावेज के अनुसार इन स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ रहा है।

माल ढुलाई और परिवहन क्षेत्र को मिलेगा फायदा

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता बढ़ रही है। हालांकि, भारी वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होना एक बड़ी चुनौती है। लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों और शहर के भीतर माल ढुलाई करने वाले वाहनों को चार्जिंग के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत होती है। नांगलोई जैसे प्रमुख परिवहन केंद्र पर चार्जिंग स्टेशन विकसित होने से व्यावसायिक वाहन संचालकों को एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की लागत और संचालन से जुड़ी चुनौतियों को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

12 नवंबर को जारी हुई निविदा, 20 नवंबर तक आवेदन का मौका

नांगलोई बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से संबंधित निविदा 12 नवंबर 2026 को जारी की गई है। इसका टेंडर नंबर NIT 71/2026-27 और टेंडर आईडी 2026_DTIDC_301271_1 है। निविदा का अनुमानित मूल्य 3,62,12,564 रुपये है, जबकि ठेकेदारों के लिए 7,24,251 रुपये की ईएमडी निर्धारित की गई है। निविदा के मुताबिक 20 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक बोली जमा की जा सकती है। इसी दिन दोपहर 3:30 बजे तकनीकी बोलियां खोली जानी प्रस्तावित हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए 120 दिन का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यानी फिलहाल यह परियोजना निविदा प्रक्रिया में है और इसे तैयार चार्जिंग स्टेशन नहीं माना जा सकता।

प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। राजधानी में माल ढुलाई और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में भारी वाहनों का इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाना प्रदूषण कम करने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों को बढ़ावा देने के लिए केवल वाहन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन, बिजली की उपलब्धता और बेहतर चार्जिंग नेटवर्क भी जरूरी है।

नांगलोई, द्वारका सेक्टर-22, नरेला और ओखला जैसे स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले समय में यदि ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होती हैं और सुचारु रूप से संचालित होती हैं, तो दिल्ली के व्यावसायिक परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नए विकल्प मिलेंगे, बल्कि राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने के प्रयासों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

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