उजाला / उत्तरप्रदेश
अमेठी। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने इस मांग को उचित बताते हुए प्रतिनिधिमंडल को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में रामनगर स्थित डॉ. अमीता सिंह के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों की वर्षों से चली आ रही समस्या से अवगत कराते हुए इन 18 ग्राम सभाओं को अमेठी से हटाकर सुलतानपुर जिले में शामिल कराने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया।
गौरीगंज की दूरी बनी ग्रामीणों के लिए परेशानी
प्रतिनिधिमंडल की ओर से बताया गया कि भादर क्षेत्र की त्रिसुंडी और पीपरपुर न्याय पंचायतों के अंतर्गत आने वाली इन 18 ग्राम सभाओं की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इनका नजदीकी जिला मुख्यालय सुलतानपुर पड़ता है। इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ग्रामीणों को अपने अधिकांश जिला स्तरीय कार्यों के लिए अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार, इन गांवों से गौरीगंज की दूरी लगभग 45 से 65 किलोमीटर है, जबकि सुलतानपुर जिला मुख्यालय महज 10 से 20 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के अंतर के कारण लोगों को सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने से बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और जरूरतमंद लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।
सरकारी कामकाज के लिए करना पड़ता है लंबा सफर
ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से जुड़ी प्रशासनिक जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करना उनकी रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। राजस्व संबंधी कार्य, प्रमाण पत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े मामले और अधिकारियों से शिकायत अथवा जनसुनवाई जैसे कामों के लिए उन्हें बार-बार गौरीगंज का चक्कर लगाना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने में जहां पूरा दिन निकल जाता है, वहीं आने-जाने में अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि इन ग्राम सभाओं को सुलतानपुर जिले में शामिल कर दिया जाए तो उन्हें नजदीकी जिला मुख्यालय से प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बेहतर हो सकेगी।
पहले भी उठ चुकी है जिला परिवर्तन की मांग
गौरतलब है कि भादर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सुलतानपुर से जोड़ने की मांग पहले भी उठती रही है। वर्ष 2021 में भी जिला परिवर्तन समिति ने भादर क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों को सुलतानपुर में शामिल कराने के लिए तत्कालीन सांसद मेनका गांधी के समक्ष मांग रखी थी। उस समय भी गौरीगंज और सुलतानपुर मुख्यालय की दूरी के अंतर को प्रमुख आधार बनाया गया था। यह मुद्दा केवल जिले की सीमा बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की प्रशासनिक सुविधा, सुगम आवागमन और बेहतर सरकारी सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का मिला भरोसा
डॉ. अमीता सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और ग्रामीणों की समस्या को समझते हुए इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हरसंभव सहयोग किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे आग्रह किया कि ग्रामीणों की इस समस्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाए, ताकि शासन स्तर पर आवश्यक पहल हो सके। फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि 18 ग्राम सभाओं को सुलतानपुर में शामिल करने की इस मांग पर शासन स्तर से क्या निर्णय लिया जाता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो संबंधित गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में बड़ी राहत मिल सकती है।
