सोनम वांगचुक पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 60 दिनों तक आवाजाही पर रोक

LADAKH

उजाला / देश

लेह। लद्दाख में आगामी पहाड़ी परिषद चुनावों को लेकर सियासी और सामाजिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्र शासित प्रदेश के चर्चित सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने उन्हें 60 दिनों के लिए आवाजाही संबंधी प्रतिबंधों के दायरे में रखते हुए रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लद्दाख में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तथा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हालांकि, लद्दाख पुलिस का कहना है कि निषेधात्मक आदेशों को देखते हुए उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है।

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने प्रशासन को एक रिपोर्ट भेजकर सोनम वांगचुक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि उनके नेतृत्व में होने वाले धरने, प्रदर्शन, रैलियां और सार्वजनिक सभाएं जिले में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने BNSS की धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक की आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक शांति भंग करने, कानून-व्यवस्था प्रभावित करने या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की स्थिति पैदा कर सकती हैं।

4 दिसंबर के चुनाव को लेकर क्यों हो रहा विरोध?

दरअसल, लद्दाख में 4 दिसंबर 2026 को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव आठ जिलों की पहाड़ी परिषदों के लिए कराए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत कुल 100 निर्वाचित सीटों पर मतदान होना है। सोनम वांगचुक, लेह एपेक्स बॉडी (LAB), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और अन्य स्थानीय संगठनों ने चुनाव की तारीख पर सवाल उठाए हैं। इन संगठनों की मांग है कि चुनाव सर्दियों के बाद कराए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। विरोध करने वाले नेताओं का तर्क है कि दिसंबर और जनवरी लद्दाख के सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस दौरान कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी के कारण सड़क एवं परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र, कामगार और स्थानीय निवासी शिक्षा, रोजगार तथा अन्य कारणों से लद्दाख से बाहर चले जाते हैं। स्थानीय संगठनों का दावा है कि इस वजह से बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं। उनका कहना है कि चुनाव का उद्देश्य केवल परिषदों का गठन करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर देना भी होना चाहिए।

प्रशासन ने चुनाव कराने के फैसले का किया बचाव

दूसरी ओर, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि चुनाव समय पर कराना जरूरी है, ताकि नवनिर्वाचित परिषदों को अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने बताया कि नई परिषदों के पास जनवरी से मार्च तक का समय होगा, जिसमें उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की बजट प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं तो बजट तैयार करने का पूरा चक्र प्रभावित हो सकता है।

सर्दियों में मतदान को लेकर उठ रही चिंताओं पर मुख्य सचिव ने कहा कि लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15-16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। जब बच्चे इस मौसम में स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मतदान केंद्रों पर हीटर की व्यवस्था की जाएगी और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारें बनाई जाएंगी।

लोकतांत्रिक अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच बढ़ी बहस

सोनम वांगचुक पर 60 दिनों की पाबंदी ने लद्दाख में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दलील दे रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय संगठन चुनाव की तारीख और अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। गौरतलब है कि लद्दाख को 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्ष 2023 में भी यहां पहाड़ी परिषद के चुनाव हुए थे। हालांकि, इस बार आठ जिलों में नई परिषदों के गठन और 100 सीटों के लिए होने वाला चुनाव विशेष महत्व रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकल पाएगा या चुनाव की तारीख को लेकर टकराव और बढ़ेगा? फिलहाल सोनम वांगचुक पर लगी पाबंदियों और 4 दिसंबर के चुनाव को लेकर लद्दाख की स्थिति पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

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