उजाला / देश
नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश कर सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करना और परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। समाचार एजेंसी पीटीआई की 15 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के शीर्ष स्तर पर शीतकालीन सत्र की संभावित तारीखों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि, अभी तक सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए।
850 सीटों वाली लोकसभा का क्या है प्रस्ताव?
फिलहाल लोकसभा की निर्धारित सदस्य संख्या 543 है। प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत इसकी अधिकतम संख्या बढ़ाकर 850 करने की योजना है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। इस विस्तार के पीछे परिसीमन की प्रक्रिया अहम भूमिका निभाएगी। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या और निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण करना। इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों के स्वरूप में बदलाव हो सकता है। सरकार का तर्क है कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ने से महिला आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, परिसीमन को लेकर राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन और राजनीतिक प्रभाव जैसे सवाल भी उठ सकते हैं।
2023 में पास हुआ था महिला आरक्षण कानून, फिर देरी क्यों?
महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सितंबर 2023 में संसद ने संविधान का 106वां संशोधन पारित किया था। इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं को हिस्सा दिया जाना है। हालांकि, कानून के लागू होने की प्रक्रिया को अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने और उसके बाद परिसीमन से जोड़ा गया था। इसी वजह से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। अब सरकार संविधान में बदलाव करके इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। संसद में अप्रैल 2026 में भी इस उद्देश्य से संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक लाए गए थे, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी बहुमत नहीं मिलने के कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, उस विधेयक को लोकसभा ने नकार दिया था।
सरकार के सामने 361 वोट जुटाने की चुनौती
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल संसद में बहुमत का है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में तीन सीटें खाली होने के कारण फिलहाल 540 सदस्य हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को इस विधेयक के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी। वहीं सत्तारूढ़ एनडीए के पास लगभग 320 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों या अन्य सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा। अप्रैल में इसी मुद्दे पर विधेयक पारित कराने में सरकार को असफलता मिली थी।
परिसीमन पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता
महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी राजनीतिक विवाद की वजह बन सकता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़ सकती है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि और राज्यों के बीच मौजूदा सीट हिस्सेदारी बनाए रखने जैसे विकल्पों पर चर्चा की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, इस पर अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं हुई है।
SIR के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा
दूसरी ओर, संसद के शीतकालीन सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा भी गर्म रहने की संभावना है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। ऐसे में संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के साथ-साथ मतदाता सूची का मुद्दा भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बन सकता है। सत्ता पक्ष के सामने विधेयक के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के साथ सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की चुनौती भी होगी।
