उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा, आधुनिक तकनीक और रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार, 15 नवंबर को राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए। कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हुए।
इस अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल डिजिटल डिवाइस देना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ना भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 60 लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिल चुका है।
18 हजार से अधिक निशुल्क कोर्स की सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ली जा रही है। विद्यार्थी अपनी रुचि और जरूरत के अनुसार योग, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीप टेक और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा टैबलेट में युवा साथी ऐप के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। इसमें छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएम इंटर्नशिप, सीएम इंटर्नशिप, सीएम युवा और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। इससे युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी।
26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं।
हर जिले में बनेंगे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ भूमि पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन में लगभग 55 प्रतिशत का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में महज 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गई है। सीएम युवा योजना के माध्यम से युवाओं को ब्याजमुक्त और गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें।
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष दो लाख से अधिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के स्नातक तैयार कर रहा है। ऐसे में युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का युवा नौकरी तलाशने तक सीमित न रहे, बल्कि उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार देने वाला बने। कुल मिलाकर, 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान, 18 हजार से अधिक निशुल्क पाठ्यक्रमों की सुविधा, औद्योगिक विकास और एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी को प्रदेश सरकार युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण और रोजगार विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश कर रही है। अब इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल संसाधनों और प्रशिक्षण का लाभ कितने युवाओं को वास्तविक रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में बदलने में मदद करता है।
