उजाला / उत्तरप्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी। खास बात यह है कि इस साल महंगाई भत्ते में पहले हुई 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मिलाकर कुल वृद्धि 5 प्रतिशत हो चुकी है।
नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। यानी नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की नई दर से DA मिलेगा। इसके अलावा 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि, एरियर का भुगतान कर्मचारियों की पेंशन योजना और सेवा संबंधी श्रेणी के अनुसार अलग-अलग तरीके से किया जाएगा।
28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने की उम्मीद है। पहले के सरकारी DA संशोधन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, करीब 16.35 लाख कर्मचारी और 11.53 लाख पेंशनर इस दायरे में आते हैं। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 28 लाख है। इस फैसले का लाभ नियमित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा एरियर?
सरकार ने एरियर भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था निर्धारित की है।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS): सामान्य भविष्य निधि (GPF) से जुड़े कर्मचारियों का एरियर निर्धारित नियमों के अनुसार उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
- नई पेंशन योजना (NPS): एरियर की 10 प्रतिशत राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। सरकार नियोक्ता के रूप में 14 प्रतिशत अंशदान भी जमा करेगी। शेष राशि के भुगतान के लिए पीपीएफ या एनएससी की व्यवस्था की गई है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: शासनादेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को एरियर का पूरा भुगतान नकद किया जाएगा।
महंगाई के दौर में कर्मचारियों को कितनी राहत?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 63 प्रतिशत DA के अनुसार यह राशि बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 900 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरा है। नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए DA का लाभ मिलने से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा।
