लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास का घेराव

LUCKNOW

उजाला / उत्तरप्रदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 का मामला एक बार फिर गरमा गया है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी विसंगतियों और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की तो कई अभ्यर्थी जमीन पर लेट गए। इस दौरान ‘केशव चाचा बाहर आओ’ के नारे भी लगाए गए। बाद में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर बसों में बैठाया और वापस ईको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया।

79 दिनों से ईको गार्डन में जारी है प्रदर्शन

दरअसल, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 68500 पदों पर बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों में से करीब 6800 ओबीसी अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी विसंगतियों का आरोप लगाते हुए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा। अभ्यर्थियों के मुताबिक, उनका आंदोलन पिछले 79 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में लगातार जारी है। इस दौरान वे कई बार सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर चुके हैं। इससे पहले भी अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग से जुड़े मंत्रियों के आवास का घेराव कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

आखिर क्या है 5 प्रतिशत छूट का पूरा विवाद?

इस पूरे मामले की मुख्य वजह 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अर्हता अंकों को लेकर विवाद है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित पांच प्रतिशत अर्हता अंकों की छूट का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों के अनुसार, 150 अंकों की परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत यानी 67.5 अंक निर्धारित थे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत यानी 60 अंक का प्रावधान था। उनका दावा है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को भी इस पांच प्रतिशत छूट का लाभ मिलना चाहिए था। इस मामले में जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। आयोग ने 5 जनवरी 2022 को दी गई अपनी पुरानी संस्तुति को बरकरार रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को ओबीसी अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत अर्हता अंकों की छूट देने की सिफारिश की थी। आयोग के मुताबिक, 150 में 60 अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए परीक्षा परिणाम संशोधित करने और पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी से वार्ता कराने की मांग

सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे वार्ता कराने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना इस लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान संभव नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन कराने, आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने और संशोधित परिणाम जारी कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि आठ साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। आयोग की सिफारिश के बाद भी यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा।

फिलहाल, सोमवार को हुए घेराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन वापस भेज दिया। लेकिन 68500 शिक्षक भर्ती का आरक्षण विवाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत और शिक्षा विभाग के सामने बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार आयोग की सिफारिशों पर कब तक अमल करती है और आंदोलनरत अभ्यर्थियों को कब तक राहत मिल पाती है।

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