आजम खां की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी फिर लेगी कस्टडी रिमांड

उजाला / उत्तरप्रदेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी तेज कर दी है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, इस सप्ताह गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत में रिमांड के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद आजम खां को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय लाकर पूछताछ की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली तत्काल राहत, हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

आजम खां ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सीधे राहत देने के बजाय मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हाईकोर्ट से 16 नवंबर को मामले की सुनवाई करने और उसी दिन अंतरिम आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी उम्र और कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

जेल से बाहर आते ही ईडी ने किया था गिरफ्तार

आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के समय ही ईडी ने आजम खां को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की कार्रवाई जौहर ट्रस्ट और मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया था।

जौहर ट्रस्ट में 494 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता

ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट है। जांच एजेंसी को आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सरकारी ठेकेदारों से कथित तौर पर बड़ी रकम ट्रस्ट के खातों में दान के रूप में जमा कराई गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जांच में करीब 494 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और धन के हिसाब-किताब का मामला सामने आया है। ईडी ने विश्वविद्यालय से संबंधित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 28 अक्टूबर को लगभग 1,170 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को कुर्क करने की जानकारी दी थी।

शत्रु संपत्ति पर कब्जे के आरोपों की भी होगी जांच

जौहर ट्रस्ट के अलावा ईडी शत्रु संपत्तियों से जुड़े मामलों की भी पड़ताल कर रही है। एजेंसी को आरोप है कि रामपुर में कुछ शत्रु संपत्तियों पर कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया। इन मामलों में आजम खां और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी करीब 40 अन्य मुकदमों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। इनमें जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं।

अब आगे क्या होगा?

ईडी की अगली रणनीति आजम खां को कस्टडी रिमांड पर लेकर वित्तीय लेन-देन, ट्रस्ट के खातों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करना है। हालांकि, रिमांड के लिए अदालत की अनुमति जरूरी होगी।

दूसरी तरफ आजम खां को 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी कानूनी लड़ाई और ईडी की जांच दोनों अहम मोड़ पर पहुंच सकती हैं। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई और गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत के फैसले पर टिकी हैं।