उजाला / उत्तरप्रदेश
मुजफ्फरनगर : जिला कलक्ट्रेट में शुक्रवार को उस समय अचानक हंगामा खड़ा हो गया, जब हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे एक ठेकेदार का राजस्व विभाग के लिपिक से विवाद हो गया। मामला कथित तौर पर रिश्वत मांगने और 20 हजार रुपये की रसीद कटवाने से जुड़ा बताया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित ठेकेदार ने अपने कपड़े और जूते उतारकर लिपिक की मेज पर फेंक दिए। इस अप्रत्याशित घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों के बीच अफरातफरी मच गई।
55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण-पत्र के लिए चल रही थी प्रक्रिया
जानकारी के मुताबिक, ठेकेदार बिनेश कुमार को 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाना था। इसके लिए उन्होंने पहले ही संबंधित विभाग में आवेदन कर रखा था। आवेदन के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी। शुक्रवार को ठेकेदार इसी सिलसिले में जिला कलक्ट्रेट स्थित राजस्व विभाग के कार्यालय पहुंचे थे। बताया गया कि उन्हें प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सत्यापन कराना था। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर मांगे गए जरूरी दस्तावेज भी जमा करने थे। इसी काम को पूरा कराने के लिए वह राजस्व विभाग के पटल पर पहुंचे थे। शुरुआत में उनका कामकाज से संबंधित प्रक्रिया को लेकर विभागीय कर्मचारियों से बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह बातचीत विवाद में बदल गई।
20 हजार रुपये की रसीद को लेकर लिपिक से विवाद
ठेकेदार बिनेश कुमार और राजस्व विभाग के पटल पर तैनात लिपिक कुलदीप कुमार के बीच 20 हजार रुपये की रसीद कटवाने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। ठेकेदार का आरोप था कि हैसियत प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इसी बात को लेकर उन्होंने लिपिक पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, विवाद की मुख्य वजह 20 हजार रुपये की रसीद को लेकर पैदा हुई असहमति बताई जा रही है। ठेकेदार का कहना था कि उनसे अनुचित तरीके से धनराशि की मांग की जा रही है। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस संबंध में संबंधित लिपिक का पक्ष सामने आया है।
गुस्से में कपड़े और जूते उतारकर मेज पर फेंके
विवाद बढ़ने के साथ ही ठेकेदार का गुस्सा भी बढ़ता चला गया। आक्रोशित बिनेश कुमार ने अचानक अपने कपड़े और जूते उतारकर लिपिक की मेज पर फेंक दिए। कार्यालय के भीतर इस तरह की घटना देखकर वहां मौजूद कर्मचारी भी हैरान रह गए। कुछ देर के लिए राजस्व विभाग के पटल पर अफरातफरी का माहौल बन गया। कार्यालय में मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। सरकारी दफ्तर में खुलेआम हुए इस हंगामे ने विभागीय कामकाज को भी प्रभावित किया। घटना के दौरान अन्य फरियादियों और कर्मचारियों के बीच भी इस विवाद को लेकर चर्चा होने लगी।
सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता पर उठे सवाल
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया और आम लोगों की परेशानियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैसियत प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत ठेकेदारों को सरकारी टेंडर और अन्य विभागीय कार्यों में पड़ती है। ऐसे में आवेदन, सत्यापन और निर्धारित शुल्क से संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी रखना बेहद जरूरी है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि मांगी जाती है तो इसकी शिकायत सक्षम अधिकारियों से की जा सकती है। वहीं, किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल, इस मामले में ठेकेदार द्वारा लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि, प्रशासनिक जांच और संबंधित लिपिक का पक्ष सामने आना बाकी है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
