उजाला / बिहार
बिहार के विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पटना और वैशाली को जोड़ने वाले कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन गंगा महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बिहार सरकार ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान में ‘नीतीश सेतु’ रखा है। करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह महासेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के बिहार दौरे और पुल के लोकार्पण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कई जनोपयोगी और विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया पुल का नाम
कच्ची दरगाह-बिदुपुर महासेतु का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के बाद बिहार की राजनीति में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे पूरे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता मिली और राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम हुआ। वहीं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इसे खुशी का अवसर बताया।
19.76 किलोमीटर लंबा है नीतीश सेतु, आधुनिक तकनीक से हुआ निर्माण
नीतीश सेतु की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबाई और आधुनिक निर्माण तकनीक है। इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी पर बना मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा है, जबकि लगभग 10 किलोमीटर का संपर्क मार्ग भी इसमें शामिल है। यह छह लेन का एक्स्ट्राडोज्ड केबल ब्रिज है। पुल का निर्माण 67 मजबूत पिलरों पर किया गया है। इसकी चौड़ाई लगभग 32 मीटर है और इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वाहन गति के लिए डिजाइन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 4,988.40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और दक्षिण कोरिया की कंपनी डेवू (Daewoo) के संयुक्त उपक्रम ने किया है। परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से करीब 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया, जबकि शेष राशि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से खर्च की।
उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन होगा आसान
नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना, वैशाली और उत्तर बिहार के दूसरे इलाकों के बीच सड़क संपर्क को मजबूती मिलेगी। अभी उत्तर बिहार से पटना आने-जाने के लिए मुख्य रूप से महात्मा गांधी सेतु और जेपी गंगा सेतु का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में नए महासेतु के चालू होने से इन पुलों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ेगा। इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 और राष्ट्रीय राजमार्ग-103 के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। साथ ही यह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और एनएच-322 से जुड़ने वाले मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। इससे यात्रियों के साथ-साथ ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
राघोपुर दियारा के विकास को भी मिलेगी रफ्तार
इस परियोजना का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक लाभ राघोपुर दियारा के लोगों को मिलने की उम्मीद है। गंगा से घिरे इस इलाके में लंबे समय तक आवागमन के लिए नावों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुल का कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक का लगभग 4.57 किलोमीटर हिस्सा पहले ही चालू किया जा चुका है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिली है। पूरे पुल के शुरू होने से राघोपुर दियारा का संपर्क पटना और वैशाली के अन्य क्षेत्रों से बेहतर होगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकती है। सरकार की ओर से इस इलाके में बांध निर्माण के साथ औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब और आईटी पार्क विकसित करने की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क मिलने से इन परियोजनाओं को भी गति मिलने की संभावना है।
बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अहम उपलब्धि
नीतीश सेतु का लोकार्पण बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह केवल गंगा नदी पर बना एक पुल नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क को मजबूत करने वाली परियोजना है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके राष्ट्र को समर्पित किए जाने के साथ बिहार को एक नया छह लेन गंगा महासेतु मिलेगा। अब लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री के राजापाकर कार्यक्रम और वहां घोषित होने वाली अन्य विकास योजनाओं पर टिकी हैं।
