अब सरकारी काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

उजाला/ देश

दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और महीनों तक काम अटके रहने की समस्या से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध और सुगम तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। इस कानून के तहत अब सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय होगी और निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस कानून का नाम ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026′ है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों को बिना अनावश्यक देरी के सेवाएं उपलब्ध कराना है।

क्या है दिल्ली का नया सेवा अधिकार कानून 2026?

दिल्ली विधानसभा ने इस विधेयक को 11 अगस्त 2026 को पारित किया था। इसके बाद 25 अगस्त को उपराज्यपाल की मंजूरी मिली और 27 अगस्त 2026 को दिल्ली राजपत्र में इसे अधिसूचित कर दिया गया। यह 2026 का दिल्ली अधिनियम संख्या 10 है। नए कानून के तहत सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। साथ ही हर सेवा के लिए एक अधिकतम समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी यानी नामित अधिकारी निर्धारित किया जाएगा।

इसमें दिल्ली सरकार के विभागों के अलावा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित स्थानीय निकायों को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि, किसी सेवा पर कानून लागू होने के लिए उसका अधिसूचित होना जरूरी होगा।

देरी होने पर अधिकारियों पर कितना लगेगा जुर्माना?

इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा है। अगर कोई नामित अधिकारी बिना उचित कारण के तय समय-सीमा में नागरिक का आवेदन पूरा नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

• प्रतिदिन जुर्माना: 250 रुपये।

• अधिकतम जुर्माना: 5,000 रुपये।

• गलत और अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह जुर्माना सरकारी खजाने में जमा होगा। हालांकि, अधिकारी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना दंड नहीं लगाया जाएगा। यदि देरी के लिए कोई दूसरा अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

आवेदन में देरी होने पर नागरिक कहां करें शिकायत?

नए कानून में शिकायत और अपील के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है, तो संबंधित नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष मामला स्वतः अपील के रूप में पहुंच जाएगा। आवेदन खारिज होने पर भी नागरिक ऑनलाइन अपील कर सकता है। प्राधिकरण को अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। यदि सेवा देने में अनुचित देरी पाई जाती है, तो अधिकारी को सात दिनों के भीतर या आदेश में निर्धारित अवधि में काम पूरा करने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि नागरिक या संबंधित अधिकारी प्राधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह 30 दिनों के भीतर दिल्ली सेवा अधिकार आयोग में दूसरी अपील कर सकता है।

दिल्ली सेवा अधिकार आयोग की क्या होगी भूमिका?

इस कानून के तहत दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। यह आयोग केवल अपीलों का निपटारा ही नहीं करेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेगा। आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, सेवा वितरण की प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने का अधिकार होगा। आयोग संबंधित मामलों में 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की भी मिलेगी सुविधा

कानून में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके तहत सरकार ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आवेदन की स्थिति जानने और समय-सीमा का उल्लंघन होने पर मामले को स्वतः आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था विकसित कर सकती है। इससे नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत कम हो सकती है।

2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम

नया कानून दिल्ली के वर्ष 2011 के समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम की जगह लेगा। पुराने कानून के तहत लंबित आवेदन और कार्यवाही भी नए कानून के लागू होने पर इसके तहत मानी जाएगी। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 अगस्त को अधिनियम अधिसूचित होने का अर्थ यह नहीं है कि इसकी सभी सेवाएं उसी दिन से स्वतः लागू हो गई हैं। कानून में इसके प्रभावी होने के लिए सरकार द्वारा अलग तारीख अधिसूचित करने का प्रावधान है।