बागे नदी में पोकलैंड मशीनों से बालू खनन का आरोप, डीघरी घाट पर NGT के नियमों की अनदेखी

UTTAR PRADESH

उजाला / उत्तरप्रदेश

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बालू खनन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव स्थित बागे नदी के डीघरी घाट पर कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर बालू खनन किए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि नदी की बीच धारा में भारी-भरकम पोकलैंड मशीनें उतारकर लाल बालू निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, दिन-रात बालू से लदे ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने खनन विभाग और जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

नदी की बीच धारा में मशीनों से खनन का आरोप

ग्रामीणों के मुताबिक डीघरी घाट पर मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर बालू निकाली जा रही है। आरोप है कि खनन के दौरान नदी की प्राकृतिक जलधारा और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी मशीनों के इस्तेमाल से नदी के तल और आसपास के क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खनन स्थल से निकलने वाले बालू लदे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओवरलोड वाहनों के आवागमन से ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। लोगों का सवाल है कि यदि घाट पर खनन पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है तो मशीनों के इस्तेमाल, परिवहन और निर्धारित खनन क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

NGT के दिशा-निर्देशों में क्या हैं प्रावधान?

नदी से बालू निकालने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2020 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नदी के तल से खनन की गहराई, नदी के किनारों की सुरक्षा, जलधारा और पर्यावरणीय प्रभाव का ध्यान रखना जरूरी है। नदी की प्राकृतिक जलधारा को खनन के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए। खनन केवल निर्धारित और स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी और निगरानी से जुड़े प्रावधानों का पालन भी आवश्यक है।

ऐसे में डीघरी घाट पर पोकलैंड मशीनों के इस्तेमाल और कथित ओवरलोड परिवहन को लेकर उठे सवालों की जांच जरूरी हो जाती है। हालांकि मशीनों के इस्तेमाल को हर परिस्थिति में स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। इसकी वैधता संबंधित खनन पट्टे, पर्यावरणीय मंजूरी और लागू शर्तों के आधार पर तय होगी।

खनन अधिकारी ने जांच के बाद क्या कहा?

मामले को लेकर जब खनन अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। वहीं 20 नवंबर को प्रकाशित एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार जिला खनिज अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई गई थी और टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। अधिकारी के मुताबिक मौके पर खनन निर्धारित मानकों के अनुसार मिला और संचालक को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। हालांकि ग्रामीण इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि मौके पर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो खनन क्षेत्र, मशीनों के इस्तेमाल और वाहनों के ओवरलोड होने की शिकायतों की विस्तृत जांच होनी चाहिए।

पहले भी सामने आ चुके हैं बागे नदी में अवैध खनन के मामले

बागे नदी में खनन को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। वर्ष 2022 में पहाड़ी क्षेत्र के गढ़ीघाट में जलधारा रोककर मशीनों से बालू निकालने के आरोप प्रकाशित हुए थे। वहीं फरवरी 2026 में चित्रकूट की बागेन नदी के एक अन्य क्षेत्र में निर्धारित पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन पाए जाने पर एक पोकलैंड मशीन सीज किए जाने और पट्टाधारक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि ये अलग-अलग स्थानों और मामलों से संबंधित घटनाएं हैं।

प्रशासन के सामने कई बड़े सवाल

अब डीघरी घाट को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल स्थलीय जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि खनन पट्टे की सीमा, स्वीकृत क्षेत्र, पर्यावरणीय अनुमति, मशीनों के इस्तेमाल और वाहनों के वजन की जांच कराई जानी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बागे नदी की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? क्या प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान कर पाएगा या यह मामला केवल जांच और आश्वासन तक सीमित रह जाएगा? अब डीघरी घाट पर प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है।

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